ग्रामीण विकासमा केन्द्रिय सरकारको भूमिका 



Published Date:2017-09-22

दामोदर अर्याल

सरकारले आफ्नो देशका जनतालाई सम्पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूत गर्न सक्नु पर्दछ । जनताद्धारा अपेक्षा गरिएका सेवा सुविधा एवं अधिकारहरुको व्यवस्था गर्न नसकेको खण्डमा सरकार असफल सावित हुन्छ । देशमा विद्यमान गरिविको स्थितिबाट मुक्ति सहित एक सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक जनसमाजको सिर्जना गर्नु केन्दिय सरकारको प्रमुख दायित्व हो । स्थानीय सरकारको लागि तोकिएको अधिकारमा अंकुश नलगाई नियम तथा निर्देशिका निर्माण,स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सहजिकरण गरी जनताको आधारभूत एंव अतिरिक्त आवश्यकताहरु र मौलिकहक अधिकारको व्यवस्था एंव लागु गर्न आफ्ना जनतालाई अधिकार सम्पन्न र सुविधा सम्पन्न भएको महशुस गराउन सक्नुपर्दछ ।   देश संघियतामा गई सकेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने केन्द्रित सरकार नै सम्पूर्ण देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने गरी केन्द्रिकृत भएको जस्तो अवस्था कायम नै छ  । देश संघिय संरचनामा गई सक्दा समेत ७ प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना र जनतालाई सेवा प्रवाह हुने कार्य ढिलाई भएको आभास भएको छ । पूर्व मेचि देखि पश्चिम महाकाली सम्मको सरकारको हो । त्यसैगरी शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्ने, जनताको हक एंव अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने, समानुपातिक विकास गर्ने एंव आधारभूत एंव अतिरिक्त आवश्यकताहरुको परिपूर्ति जनताहरुलाई गराउने कर्तव्य पनि राज्यको हो ।  नेपालको ७९ प्रतिशत जनता ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्दछन् । त्यसैले नेपाललाई गाँउ नै गाँउले भरिएको देश भनिन्छ । सम्पूर्ण ग्रामिण भेगको विकास गर्न सकेको खण्डमा नेपालको विकास सुनिश्चित छ । अशिक्षा, बेरोजगारी, सडक, बिजुलि, स्वास्थ्य सेवा र खानेपानी अभाव आदी ग्रामिण क्षेत्रका विकराल समस्या हुन् । सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भने पनि स्थानीय तहमा कामले गति लिन सकेको देखिदैन । स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन केन्द्रित सरकारले थप ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं विस्तार विना अन्य विकासका कार्यहरु संचालन गर्न असम्भव हुने भएकोले राज्यको ध्यान यतातिर केन्द्रित हुनुपर्दछ ।  राज्यले आफ्नो  काम, कर्तव्य एंव उत्तरदायित्व पूरा गर्ने क्रममा  विभिन्न संयन्त्रहरु एंव तहहरु खडा गरेको हुन्छ । यि सम्पूर्ण तहहरुको नियन्त्रण भने केन्द्रिय सरकारले नै गर्दछ । यि तहहरुले केन्द्रिय सरकारको उद्देश्य पूरा हुने गरी यसले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दे विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरु संचालन गर्दछन्  र सरकारको नीतिनियमहरु कार्यान्वयन गराउन तल्लिन हुन्छन् । यी सम्पूर्ण तहका निकायहरुको देश विकासका  लागि आ–आफ्नै भूमिका हुन्छ । यस्ता तहहरुमा केन्द्रिय तह, अञ्चल एंव जिल्ला तह र स्थानिय तह गरि विभिन्न भागमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।  केन्द्रिय तह देशको मेरुदण्ड हो । राज्यद्धारा सम्पूर्ण जनताको हित हुने, समानुपातिक ढंगले विकास हुने गरी आफ्ना नीति एंव कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराईनुपर्दछ । विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखि विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्दछ । यसका लागि लक्षित वर्ग एंव ग्रामिण क्षेत्रका जनताको राय लिने  र यसैको आधारमा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विकास निर्माणका कार्य गर्ने गराउने रणनीति राज्यले लिनुपर्दछ । आफ्नो कार्य चुस्त दुरुस्त बनाउन  र कार्यको बारेमा पृष्ठपोषण लिनका लागि सुझाव पेटिमा एवंम गुनासो पेटिका ठाँउ ठाँउमा राख्नुपर्दछ । पछाडी पारिएका वर्ग, सिमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित तथा जनजातिहरुलाई विकासको मूल धारमा ल्याउनु पर्दछ । त्यसैगरि ग्रामिण क्षेत्रको  विकासको लागि राज्यले गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हो । यसका लागि राज्यले विकासका पूर्वाधरहरुको निर्माण गर्ने, निजि क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कर छुट गर्ने, निकासिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने  र यस्तो उत्पादनलाई करको दायराबाट हटाईदिने, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, ग्रामिण जनताको आवश्यकतालाई मध्य नजर राख्दै गरिने उत्पादनहरुलाई अनुदान दिने, लगानी गर्ने वातावरण बनाईदिने एंव सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने आदी कार्य गर्नुपर्दछ । यसलाई राज्यको प्रवद्र्धनात्मक भूमिका भनिन्छ ।    निजी क्षेत्रका कार्यलयलाई राज्यले विभिन्न निर्णय, नीतिनियम ऐन तथा कानुनद्धारा निर्देशित गर्दछ र निजि क्षेत्र यसै नीति नियम भित्र रहेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । निजी क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई नीति नियम र कानुनका कारणले गर्दा अनियन्त्रित हुनबाट रोक्न विभिन्न नीतिहरु जारी गर्दछ । यसको सहि उपयोग गराउनु र नीति विपरित कार्य गर्र्ने व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी एवं सर्वसाधारण जनतालाई दण्ड सजाय गर्ने कार्य पनि राज्यको हो । यसलाई राज्यको नियमनकारी भूमिका  भनिन्छ ।  ग्रामिण क्षेत्रको विकास एवं सम्पूर्ण देशको विकासको लागि केन्द्रिय एवं जिल्ला तहमा पनि सरकारी निकायको स्थापना गरिएको हुन्छ । यिनीहरुको मुख्य दायित्व नीति, नियम बनाउन केन्द्रीय सरकारलाई सहयोग गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने हो । आफ्नो क्षेत्रको प्रमुख समस्या एवं पिछडिएको क्षेत्रको किटान गरी उक्त क्षेत्रको विकासको लागि बजेट छुट्याउनु ,उनको लागि दवाव दिने  र बजेट सम्बन्धीत क्षेत्रमा नियमानुसार खर्च गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । यसका साथै विकास सरकार एक्लैले गरेरमा संभव नहुने भएकाले गैरसरकारी संस्था तथा निजि क्षेत्रसँग समन्वय,साझेदारी र लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा बजेटमा आधारित भई कार्यक्रम गर्ने भन्दा पनि पहिला स्थानीय जनताको पूर्ण सहभागीतामा वडा तह देखि गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्म योजना निर्माण गर्ने र सोहि लक्षित समुदायको अगुवाईमा कार्य सम्पादन र राज्यको तर्फबाट प्राविधिक सेवा र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने परिपाटी नहुँदासम्म स्थानीय विकासले गति लिन सक्दैन । विकासको लागि प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनै पनि वर्गको अनुचित दवावमा नपरी सम्पूर्ण क्षेत्रको अनुगमन गरी सर्वसाधारण जनताको रायलाई मध्यनजर गर्दै विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । ग्रामीण भेगका जनताको दैनिक गुजाराको लागि खाद्यन्य लयायत उपभोग्य बस्तुको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । देशको भूगोल हेरि कृषि उत्पादनको लागि राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । जबसमम केद्रिय देखि स्थानीय सरकारले देश विकासको मेरुदण्ड कृषि विकास हो भन्ने आत्मसाथ गर्न सकिदैन तबमम्म विकास प्रक्रियामा लक्षित सफलता प्राप्त गर्न कठिन पर्छ ।  स्थानिय तहमा भएका सरकारी निकाय सर्वसाधारण सँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने तह हो । त्यसैले विकास निमार्णका कार्यहरुद्धारा नै गराउँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । स्थानिय स्रोत परिचालन गर्नको लागि र उपलब्ध स्रोतहरुको अधिकतम  उपयोगको लागि पनि स्थानिय निकाय सक्षम हुनुपर्दछ । त्यसैगरी स्थानिय क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक  एवं सांस्कृतिक सम्पदाको जर्गेना र प्रचार प्रसार गरी पर्यटकिय गन्तव्य बनाउन पनि शुरुमा स्थानिय तहबाट पहल हुनु जरुरी छ ।  यसरी राज्यको स्पष्ट नीति विना ग्रामिण क्षेत्रको विकास सम्भव छैन तर राज्य एक्लैको प्रयासबाट पनि सर्वाङ्गीण विकासको सम्भावना छैन । ग्रामिण क्षेत्र र सम्पूर्ण देशको विकासको लागि सर्वसाधारण,राजनीतिक दल, निजि क्षेत्र सबैको सहयोग हुनु जरुरी छ । यसबाट मात्रै सम्पूर्ण ग्रामिण क्षेत्र र देश समुन्नत भएको हेर्न सकिन्छ ।

Share on Google+
Related Post
  • गजुरी गाउँपालिकामा थप ७ दिन बन्दाबन्दी ,सबै गजुरीबासीलाइ पालाना गर्न आग्रह ।

    धादिङ आवाज , ९ भदौ , धादिङ । धादिङमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि  गजुरी गाउँपालिका   गत सातादेखि लगाइएको बन्दाबन्दी   पुनः लब्याएकाे छ । गाउँपालिकाले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै बन्दाबन्दी एक साता थप गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।  गजुरी गाउँपािलकामा पनि जाेखिम कायम नै रहेकाेले  र  जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि १५ […]


  • धादिङ जिल्लामा भदौ १५ गते राती १२ बजेसम्म लागु हुने गरी पुन निषेधाज्ञा ।

    धादिङ  आवाज ९ भदाै धादिङ  । जिल्ला सुरक्षा समितीको  बसेको बैठकले भदौ १५ गते राती   १२ बजेसम्म लागु हुने गरी पुनः तेस्रो पटक जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा थप गरेको छ । जिल्लामा कोरोना भाईरसको संक्रमण दैनिक बड्दै जान थालेसंगै स्थानीय प्रशासनले  जिल्लाभर पुनः निषेधाज्ञा सात दिनको लागी थप गरेकाे छ ।  यस अघि गत भदौ […]


  •   SEE नतिजा र यसपछि उठेका सवालहरु

    धादिङ  अाबाज भदाै ६ , केशवप्रसाद रुपाखेती ।        सन २०१९ को अन्त्यतिर छिमेकी राष्ट्र चिनको वुहान शहरमा देखापरी संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विश्व समुदाय आक्रान्त भयो । विश्वको जनजीवन इतिहासमै नराम्ररी प्रभावित भयो । स्वास्थ्य क्षेत्र त पूर्ण तहसनहस भयो नै, यसको अतिरिक्त अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन, शिक्षा जस्ता क्षेत्रले विश्व इतिहासमा […]