तुम्सिङ तारा मगर
धादिङ ।
नेपालको शैक्षिक पृष्ठभूमिमा यतिबेला शिक्षकहरूको आन्दोलनले गम्भीर रूप लिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र समाजलाई नै ठूलो प्रभाव पारेको छ।
यो आन्दोलन केवल तलब वृद्धिको मागमा मात्र सीमित छैन, बरु यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा जरा गाडेर बसेका अनेकौं समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ।
शिक्षकहरू आफ्नो हक–अधिकार र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्।
शिक्षकहरूका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने बेला सरकारले देखाएको उदासीनताले भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरहरूबारे पनि सोच्न जरुरी छ।
यसैगरी, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित अभिभावकहरूको भावनालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। आन्दोलन समग्र रूपमा समाज, अभिभावक, र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको हुनाले एक सचेत नागरिकको हैसियतले यो विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।
शिक्षकहरूको मुख्य मागहरूमा निजामतीकरण सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव, शिक्षण पेशाको अस्थिरता, स्थानान्तरण प्रक्रिया र आर्थिक सुरक्षाजस्ता विषय छन्। खासमा शिक्षा ऐन २०७६ लगायत पहिले गरिएका वाचाबन्दीहरूको कार्यान्वयन मुख्य माग हुन ।
उनीहरू स्थायित्व, सम्मान र पेशागत सुरक्षा मागिरहेका छन्, जुन कुनै पनि पेशाका लागि उचित माग हो। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग पनि जायज छ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री र तालिम प्राप्त शिक्षक अपरिहार्य हुन्छन्।यदि शिक्षकहरू असन्तुष्ट रहे भने त्यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्छ।
तर दुःखको कुरा, सरकारले यी मागहरूको सम्बोधनमा देखाएको ढिलाइ र उदासीनताले अवस्था झनै जटिल बनाएको छ।
वार्ताको पहल भए पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको, मागहरू बुझेर पनि नजरअन्दाज गरिएको गुनासो शिक्षकहरूसँग छ। यस्तो अवस्थाले आन्दोलनलाई लम्ब्याएको छ, जसको सिधा असर विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीहरूमा परिरहेको छ।
यसको कारण के हो? के यो बजेटीय अभाव हो, वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव? सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु नै आम नागरिकको चिन्ता हो ।
उनिहरुका माग जायज छन् भने पुरा गर, छैनन् भने लखेट, थुन तर रमिते बनेर नबस् । नयाँ भर्ना संगै कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समयमा हो यो ।
तर बिद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकमा नैराष्यता बढेको छ ।
अरुका बालबच्चा निजि स्कुलमा जान सुरु गरिसक्दा यता रिजल्ट र भर्ना नै सुरुहुन सकेको छैन । आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित अभिभावकहरू अन्योलमा परेका छन्।
विद्यालयहरू बन्द हुँदा उनीहरूका छोराछोरीको पढाइ बिग्रिएको छ। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहँदा बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा नै गम्भीर असर पर्छ।
आफ्ना बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेका अभिभावकहरू यो आन्दोलनले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबाट चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो।
यसले सामुदायिक बिद्यालयको गरिमामा नै आँच पु¥याउने काम गरिरहेको छ । नयाँ मगमग बास्ना आएका किताब र कपि बोकेर स्कुल जानुपर्ने बालबालिका आज रमिता हेरेर बस्न बिवस छन् ।
एउटा बिद्यार्थीको लागि बिद्यालय दोश्रो घर हो भने अभिभावक भनेका शिक्षक हुन । तर उनिहरुका शिक्षकहरु काठमाण्डौंको सडकमा नाचगान, जादू, टिकटक र रिल्स बनाउन व्यस्त छन् । बिद्यालय नखोल्न धम्क्याउने, स्कुल बस लिएर आन्दोलनमा जाने देखिरहेका छौं ।
“साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई” भनेझैं शिक्षक र सरकारको टकरावमा बिद्यार्थीको भविष्य पिल्सिरहेको छ । यसबाट कलिला नानिबाबुका दिमागमा कस्तो छाप पर्ला ? सोच्न ढिला भइसक्यो । अहिले बिद्यालयमा शिक्षक पाउनै मुस्किल छ । शिक्षक चाहियो भन्ने सूचना छ्यापछ्याप्ति आँउछन् ।
अनि यि नानिबाबुले म पनि पछि गएर शिक्षक बन्छु भनेर उदेश्य राख्लान? शिक्षक पेषा प्रतिनै वितृष्णा बढाइरहेको छ । लाखौं बिद्यार्थीको भविष्य हातमा बोकेको शिक्षक यति गैरजिम्मेवार बन्नु मिल्छ ? प्रश्न यहाँ पनि छ । नानिबाबुहरुलाई नविन ज्ञान र सिप सिकाउने शिक्षकले आन्दोलनको नयाँ मोडल सोच्नुपर्दैन? प्रश्न यो पनि हो।
शिक्षकहरूले गरिरहेको आन्दोलनमा अहिले समर्थन भन्दा पनि बिरोधि आवाज उठिरहेको छ । जायज माग हुँदाहुँदै पनि किन आम नागरिक, नागरिक समाज, मिडिया र राजनितिक दलहरुले समर्थन जनाइरहेको छैन त ? यसको एउटै उत्तर हो, आन्दोलनको स्वरुप ।
“विद्यालय बन्द“ रूपी रणनीति अहिले विवादको केन्द्रमा छ। यसले विद्यार्थीको शिक्षामा ठप्प पार्ने, अभिभावकमा रोष बढाउने काम गरिरहेको छ । विद्यालय बन्द गर्ने पुरानो रणनीतिले अहिलेसम्म सरकारलाई दबाब दिन सके पनि यसले जनसहानुभूति गुमाएको छ।
एक आम नागरिकको हैसियतले म यो आन्दोलनलाई न त पूर्ण समर्थन गर्न सक्छु, न निन्दा। किनकि शिक्षकहरूले उठाएका मुख्यतय मागहरू जायज छन्, तर शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई बन्दी बनाएर आन्दोलन गर्नु पनि अन्तिम विकल्प र उचित हुँदैहोइन ।
सरकार र शिक्षक दुबै पक्ष अडिग रहँदा मारमा हाम्रा भविष्यका कणधार लाखौं बिद्यार्थी छन् । उनिहरुको बारेमा कस्ले सोच्ने?
समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो—सरकारले वार्तालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी, आवश्यक छलफल र अनुसन्धान गरि उनिहरुका आवश्यक मागहरु सम्बोधन गर्न तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ ।
दोस्रो—शिक्षकहरूले पनि वैकल्पिक र सिर्जनात्मक ढंगबाट आन्दोलन गर्न सक्नुपर्छ जसले विद्यार्थीको पढाइलाई अवरोध नगरोस्।
तेस्रो—अभिभावक, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले दवाव सिर्जना गरेर दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ-शिक्षकहरूको समस्या केवल उनीहरूको मात्र होइन, त्यो शिक्षा प्रणालीको समस्या हो। र शिक्षा प्रणाली कमजोर भयो भने, राष्ट्रको भविष्य अन्धकार हुन्छ।
सरकारको जिद्धि रबैयापनले अब चल्दैन । तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षकहरूको मागलाई राजनीतिकरण नगरी गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नु आवश्यक छ।
शिक्षक महासंघले पनि लचिलोपन अपनाउनु आवश्यक छ । विद्यालय बन्द गर्नु अन्तिम विकल्प हुनुहुदैन । यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्छ र जनमानसमा पनि नकारात्मक सन्देश जान सक्छ।
शिक्षकहरूले रचनात्मक र शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना मागहरूलाई सरकारसम्म पुर्याउन र दबाब सिर्जना गर्न अन्य धेरै उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छन्। आवश्यक छ त केवल नयाँ सोच र सिर्जनात्मक रणनीतिको।
के हुन सक्छन् सम्भावित विकल्पहरू ?
– सृजनात्मक विरोध प्रदर्शनः शिक्षकहरूले प्लेकार्ड, ब्यानर र कलात्मक प्रस्तुति मार्फत शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिन सक्छन्। गीत, नाटक, सडक कला जस्ता माध्यमबाट आफ्ना मागहरूलाई जनसमक्ष पुर्याउन सकिन्छ। यसले जनसमर्थन जुटाउन पनि मद्दत गर्छ र विद्यार्थीहरूको पढाइमा पनि बाधा पुग्दैन।
– सामाजिक सञ्जालको प्रयोगः शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्ना मागहरू र शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम बनाउन सक्छन्। विभिन्न ह्यासट्याग प्रयोग गरेर आफ्ना कुराहरूलाई व्यापक रूपमा फैलाउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ), भिडियो सन्देश र अनलाइन याचिका जस्ता उपकरणहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्छन्।
– राजनीतिक दबाबः शिक्षकहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसदहरू र सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी आफ्ना मागहरूलाई नीतिगत तहमा पुर्याउन सक्छन्। सामूहिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने र आफ्ना मागहरूलाई चुनावी मुद्दा बनाउन दबाब दिने जस्ता गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ।
– अभिभावक र विद्यार्थीसँग सहकार्यः शिक्षकहरूले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना मागहरूबारे जानकारी गराएर उनीहरूको समर्थन जुटाउन सक्छन्। संयुक्त रूपमा जनचेतना कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ। अभिभावक र विद्यार्थीहरूको समर्थनले सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
– कानूनी उपचारको खोजीः यदि शिक्षकहरूलाई आफ्ना हकअधिकार हनन भएको महसुस हुन्छ भने उनीहरूले कानूनी उपचारको बाटो पनि रोज्न सक्छन्। अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिने जस्ता कदमहरू पनि आन्दोलनको एक हिस्सा हुन सक्छन्।
– राष्ट्रिय स्तरको बहस र छलफलः शिक्षकहरूले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू र सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या र आफ्ना मागहरूबारे बहस र छलफल चलाउन सक्छन्। यसले जनमत सिर्जना गर्न र सरकारलाई सकारात्मक कदम चाल्न प्रेरित गर्न सक्छ।
शिक्षक आन्दोलनमा शिक्षक एक्लिदै गइरहेको छ । यसले उनिहरुका मुद्दा सम्बोधन नहुने र मागहरु छायाँमा पर्न सक्छन् । तसर्थ शिक्षकहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई “शिक्षा अधिकार“ को सामूहिक लडाइँको रूपमा परिभाषित गर्नु पर्छ, जसमा अभिभावक, विद्यार्थी र आम नमगरिक पनि सहभागी हुन सकुन् ।
अन्तमा, यो आन्दोलन एउटा अवसर पनि हो। यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा रहेका अनेकन कमिकमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ।
अब सरकार, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवाला सबै मिलेर एउटा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हो। शिक्षक, सरकार, र नागरिक समुदायले मिलेर एउटा सन्तुलित मार्ग खोज्नु जरुरी छ।
हामीले आज निर्णय नलिए, भोलिका पुस्ताहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। त्यसैले खबरदार– सरकार, शिक्षक होस् या अरु कोहि बिद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाँड गर्ने छुट कसैलाइ पनि छैन ।
धादिङ आवाज डट कम - विकास विचार र ताजा समाचारको स्वतन्त्र खुराक
