प्रस्तावित संघ संस्था ऐन २०८२ को पुर्नलेखन गर्न गैसस धादिङको माग

धादिङ । गैरसरकारी संस्था महासंघ धादिङले संघ संस्था ऐन,२०८२ को प्रस्तावित मस्यौदा पुर्नलेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

नागरिक संघ संस्थाको योगदानको अवमुल्यन हुने गरी सरोकारवालाको सहभागीता विना एकतर्फि मस्यौदा आएकोले बिभिन्न १८ बुँदामा असहमति जनाउँदै गैसस धादिङका अध्यक्ष तोलाकुमारी पाठकको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय सुवेदी मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ(संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, स्वायत्त अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाको अधिकारको हनन गर्ने, कानुनी व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कटौती गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने साथै नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको ठहर गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य(मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको सहभागितामा मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग अपील गरिएको छ ।