काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । निर्देशिकाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेको छ ।
यसले महिलाको नाम ‘औपचारिकता’ का रूपमा नभई निर्णायक भूमिकामा राख्न दबाब सिर्जना गरेको छ । नयाँ निर्देशिकाले अब केवल सूची बुझाउने मात्र नभई समावेशीताको आधारमा सूची पेश गर्नुपर्ने छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८२ अनुसार दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ र बढीमा १ सय १० जनासम्म उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यो सूची अब राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कमा आधारित जातीय–समावेशी संरचनाअनुसार अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेशी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ५२ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ८९ प्रतिशतका आधारमा उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यसले दलहरूलाई जनसांख्यिक सन्तुलनसमेत मिलाउन बाध्य बनाएको छ ।
पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता र दस्तावेजीय कडाइ बन्द सूचीमा कम्तीमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
धादिङ आवाज डट कम - विकास विचार र ताजा समाचारको स्वतन्त्र खुराक
