ओली-लेखक पक्राउ: न्यायको अभ्युदय कि,राजनीतिक प्रतिशोधको नयाँ अध्याय ?

-बिनोद तमु (बल्लु)
नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा भदौ २३ र २४ को ’जेन्जी आन्दोलन’ एउटा यस्तो प्रस्थान विन्दु सावित भयो, जसले दशकौँदेखि जमेको सत्ताको परम्परागत समीकरण मात्र भत्काएन, बरु मुलुकलाई नै एउटा अभूतपूर्व कानुनी र राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारपछि सम्पन्न निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई झन्डै दुई–तिहाइको म्यान्डेट दिनु र बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनु आफैँमा राजनीतिक ‘ब्रेकथ्रु’ थियो ।

तर, पदभार ग्रहणकै दिन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले ’न्यायिक सक्रियता’ र ’राजनीतिक प्रतिशोध’ बीचको एउटा मसिनो रेखामाथि गम्भीर राष्ट्रिय बहस छेडिदिएको छ।

१. कानुनी धरातल र कार्यविधिगत वैधताको कडी

सरकारले यो पक्राउको मुख्य आधार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई बनाएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख र गृह प्रशासनमा निहित रहने निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (ज्यान सम्बन्धी कसूर) अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यद्यपि, कानुनी दृष्टिले यहाँ दुईवटा प्रश्न पेचिलो बनेका छन्:

जरुरी पक्राउ पुर्जीको औचित्य: प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ (६) प्रयोग गर्दै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ मार्फत उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लियो ।

कानुनतः यस्तो प्रावधान अभियुक्त तत्कालै भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने वस्तुगत आधार भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

के दुई पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको हकमा यो परिस्थिति विद्यमान थियो ? यदि थिएन भने, यसले ‘कानुनी प्रक्रिया’ (Due process of law) भन्दा पनि ‘कार्यकारी आदेश’ को छाया बढी झल्काउँछ ।

प्रतिवेदनको कानुनी हैसियत: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा अन्तिम फैसला होइन, यो केवल सिफारिस हो । यसलाई अभियोजनको आधार बनाउनुअघि स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट प्रमाण जुटाइनु अनिवार्य छ ।

२. शक्ति सन्तुलन र ‘नयाँ’ सत्ताको मनोवैज्ञानिक रणनीति

बालेन सरकारले कार्यकालको पहिलो सूर्योदयमै यति कठोर कदम चाल्नुका पछाडि स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्यहरू देखिन्छन्:
रास्वपा र बालेन शाहको उदय नै ‘पुरानो प्रवृत्ति’ विरुद्धको विद्रोह थियो ।

जेन्जी आन्दोलनका ७६ शहीद परिवार र घाइतेहरूको भावनालाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु यो सरकारका लागि नैतिक र राजनीतिक बाध्यता थियो ।

पुराना दलहरू (एमाले-कांग्रेस- माओवादी वा नेपका) को पकड राज्यका हरेक अंगमा गहिरो छ । विपक्षीका शीर्ष नेतालाई नै कठघरामा उभ्याएर सरकारले कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलाई आफू ‘जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय लिन पनि हिचकिचाउँदैन’ भन्ने कठोर सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

३. सम्भावित संवैधानिक संकट र सामाजिक मूल्य
नेपालको संसदीय इतिहासमा बहालवाला सरकारले प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूलाई पक्राउ गर्दा त्यसले अक्सर सडक विद्रोह र अस्थिरता निम्त्याएको छ ।

एमाले जस्तो ग्रासरुट संगठन भएको दलले यसलाई ’राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिँदै देशव्यापी प्रतिकारको घोषणा गर्नुले मुलुक पुनः ‘मुठभेड’ को दिशामा जाने खतरा बढेको छ ।

अबको सम्पूर्ण निर्यायक केन्द्रविन्दु अदालतको विवेक मा टिकेको छ । प्रहरीले म्याद थपका लागि पेश गर्दा अदालतले दिने आदेशले नै यो प्रक्रिया ’न्यायको खोजी’ हो कि ’राजनीतिक दाउपेच’ भन्ने कुराको वैधानिकता पुष्टि गर्नेछ ।

यदि अदालतले पक्राउको आधार पर्याप्त देखेन भने सरकारको साखमा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।

४. न्यायको अग्निपरीक्षा

भदौ २३ र २४ को घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ, यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन । तर, न्याय स्थापना गर्ने प्रक्रिया आफैँमा न्यायपूर्ण र विधिको शासनसम्मत हुनुपर्छ ।

विगतमा रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा रास्वपाले लगाएको ‘प्रतिशोध’ को आरोप र आज एमालेले लगाएको सोही आरोपले नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिशोधको चक्र’ (Cycle of Retribution) सुरु हुने जोखिम बढाएको छ ।

यो बालेन सरकारका लागि ’अग्निपरीक्षा’ हो । यदि पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधारविना यो कदम चालिएको हो भने, यसले २५ सिटमा खुम्चिएको एमालेलाई ‘पीडित’ कार्ड खेल्ने र जनसहानुभूति बटुल्ने सुनौलो अवसर दिनेछ ।

नेपालको राजनीति अब ’परम्परागत सन्तुलन’ बाट हटेर ’आरपारको लडाइँ’ तर्फ मोडिएको छ। सडकको आवेग र कानुनको विवेकबीचको सन्तुलनले नै अबको नयाँ नेपालको भविष्य र लोकतन्त्रको परिपक्वता निर्धारण गर्नेछ ।

-बिनोद तमु (बल्लु)
लेखक सञ्चारकर्मी हुन् ।